ग्रामपंचायत अभिलेख

ग्रामपंचायतीने स्वतःहून अभिलेख जनतेच्या माहितीसाठी / तपासणीसाठी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.. 

ग्रामपंचायत म्हणजे गावातील मंत्रालय समजले जाणारे एक महत्त्वाचे कार्यालय असून; गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामपंचायतीस अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त झाले आहे…

राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना जास्तीत जास्त अधिकार देण्याचे  शासनाचे धोरण आहे.

यापूर्वीच माहितीच्या अधिकारान्वये सर्व नागरिकांना अगदी हक्काने शासकीय कार्यालयांमधील सार्वजनिक अभिलेख किंवा कागदपत्रे तपासणी किंवा माहितीसाठी मिळवणे आता कठीण राहिले नाही. परंतु शासनाच्या तरतुदी असतानासुद्धा बहुतांशी शासकीय कार्यालयांमध्ये जाणून-बुजून स्वार्थी हेतूसाठी नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या माहितीपासून वंचित ठेवण्यात येते. यातूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो.

किंबहुना शासनाच्या असे लक्षात आले आहे की, ग्रामसेवकांकडून दप्तर ठेवण्याच्या पद्धतीत  तफावत असल्याचे आढळून आल्याने तसेच अपूर्ण दप्तर व दप्तर लिहिण्यातील पद्धतीमधील त्रुटी यामुळे बऱ्याच अफरातफरी व निधीचा दुरुपयोगाला वाव मिळत असल्याचेही आढळून आले आहे. या अनियमितता दूर करण्यासाठी संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकाच विहित पद्धतीत दप्तर लिहिणे अनिवार्य करून ग्रामपंचायतीच्या कारभारात एकसुत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

पुढील प्रमाणे महत्त्वाचे शासन निर्णय:-

१) बैठक/सभा झाल्यानंतर सर्वप्रथम  त्या सभेचे इतिवृत्त लिहिण्यात यावे.

२)  दिनांक 27 सप्टेंबर 2013 रोजी च्या पत्रानुसार मुख्य राज्य माहिती आयुक्त यांनी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 19(8) (क) अन्वये ग्रामविकास विभागाला दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा मासिक सभा/ महिला सभा/ वार्ड सभा/ विविध समित्यांच्या बैठकांचे कार्यवृत्त/ इतिवृत्त तात्काळ लिहून ग्रामपंचायत फलकावर लावणे, ग्रामपंचायतींच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे व नागरिकांना तपासणीसाठी खुले ठेवण्याबाबतचे निर्देशीत केले आहे.

३) उपरोक्त बैठकीच्या सूचनांची माहिती ही ई-पंचायत अंतर्गत प्राप्त झालेल्या सोशल ऑडिट व मिटिंग मॅनेजमेंट या आज्ञावलीत भराव्यात तसेच इतिवृत्त ची स्कॅन पीडी एफ कॉपी अपलोड करणे या शासन निर्णयाद्वारे बंधनकारक करण्यात येत आहे, ही जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवकाची राहील.

४) त्याचप्रमाणे खालील दिलेल्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट "अ" "ब" मधील विहित नमुन्यात सभा/बैठक सूचना व इतिवृत्त ची नोंदवही ठेवण्यात यावी. ..

शासन निर्णय:-

दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून ग्रामसभा /मासिक सभा/ महिला सभा/ वॉर्ड सभा/ विविध समित्यांच्या बैठकांच्या सुचना व कार्यवृत्त/ इतिवृत्त विहित नमुन्यात ठेवणे अनिवार्य करणेबाबत व जनतेच्या माहितीसाठी ग्रामपंचायत फलकावर संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बाबत.

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

तारीख 25 जुन 2014

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.   त्याचा सांकेतांक क्रमांक पुढील प्रमाणे:-

201406251700213920